सोमवार, 25 मई 2020

Zero-budget Farming DRK newsletter

DRK newsletter 35 on Zero-budget Farming and its rebuttal

Bodhi Dhanapala bodhi_dhana@yahoo.com

Unfortunately, DR Kaarthikeyan and other good hearted people who are trying to promote what they call "Vedic" agriculture, or zero input agriculture etc., are actually doing a great dis-service to India, and to our neighbouring countires who often follow the lead of India.
Because everyone is nostalgic about the past, we like to hear about using traditional methods. We think life was easy and simple and "sustainable" in the "good old days".
We like to think that the "Rrishis" had laid down the best wisdom and we should simply follow them - and the old books of the priestly strata has everything we need to know.
 
But we forget that traditional methods failed to feed India, and millions lived in hunger in the old days, with famines and pestilences going hand in hand, and even today people are hungry and most rural people are malnourished. Traditonal methods need 5 to 10 times more land and more water than modern methods to produce one kilo of rice. Today we have not 10 times but 100 times and more than the population that
Bharat had in ancient times, and those methods are at best good to feed a small niche market.

 People have forgotten how millions of people were poised to due of starvation because traditional seeds, and traditional manure (cowdung, bone-meal etc)   which at best can produce 1 to 1.5 metric tonnes per hectare of land, could not cope up with the rapidly rising population of India, and indeed right through out south asia. Modern mineral fertilizers, and modern hybrid seeds like IR8 came to save India. With the rice variety known as IR8, A 29-year-old Indian farmer called Nekkanti Subba Rao (now an old man) was one of the first to discover the variety's extraordinary properties. Yield was 10 tonnes per hectare", he told the BBC World Service Business Daily programme, recalling that first monster harvest some 50 years ago.

When D.R. K is pushing ideas that are consistent with modern science, I agree with him. But most of the time he is pushing ideas contrary to modern science, and some of his statements are NOT based on fact.

D.R.K's latest new letter says that a cow will produce 10 Kg of cowdung per day.
and that it is enough fertilizer per hectare. This is just not true.
Also, the soil naturally contains traces of heavy metals like cadmium, arsenic, lead. They are also enhanced y human activities (use of lead containing petrol, coal burning, metal workshops etc). Plants do not have kidneys. So, when plants absorb water from the ground, they also absorb  these heavy metals traces, and they accumulate in the plants and the amount in the plant can be 100 to 200 times what it is in the soil. This is called phyto-accumulation. . So if the soil naturally contained one hundredth of a milligram of cadmium per kilo of soil, the plant will have 2 mg of cadmium per kilo of soil. If this plant (say, paddy straw) is used in composting, the compost will be very rich in cadmium, arsenic, lead and other heavy metals. These are very toxic to humans. So, successive recycling of straw and other farm products in the same farm will be very bad for the health of the farmer. There is no such danger in using urea (made from atmospheric nitrogen and steam using solar energy via the Harber process) or mineral phosphates dug from the ground. They may contain some traces of heavy metals, but there is no high levels as in plants.
All these problems, and other problems are glossed over in D. R. Kaarthikeyan's writings, as they are dazzled by the idea of going back to the past - an idea attractive to the Brahman caste  thinking as that "varna" represents the favored, elite rich stratum that "organic agriculture" caters.

There are others, like Vanadana Shiva, who have also opposed usingmodern scientific methods and modern seeds. For example, she has opposed the introduction of "golden rice", which is made from hybridizing normal rice with a carrot gene where by the rice has vitamin A, preventing child blindness. But she wants you to buy only one of the nine seeds sold and endorsed by her organization, namely "NavadhanYa".
These traditional seeds do not produce enough harvest, and do not help you in health terms.

Unfortunately, Premier Narenda Modi is some what receptive these retrograde-looking people because of his background and links to ultra-orthodox people.

If we adopt this retrograde  ideas that look to the past, a very small number of rich people who can afford "organic food" which costs 10 times the normal crops, can eat, while the remaining 95% of the population will have to go hungry.

So, misunderstanding and mixing Hinduthva concepts with agriculture will be a grate tragedy to India, not only economically, but in human costs. We take from the past what is good (mostly moral truths), and from modern science what is good for us.

गुरुवार, 21 मई 2020

ज्योतिषके ३ अंग -- होरा, गणित व संहिता
होरा -- भविष्य अनुमान
गणित -- खगोलीय गतिविधियाँ
संहिता -- संकलन - पद्धति, प्रोसेस, फ्लोचार्ट, अनुभव,




--- पीव्हीआर नरसिंहराव

बुधवार, 20 मई 2020

मंगलवार, 12 मई 2020

कोरोना -- गुजरात डेटा लॉकडाउन 3 बिहार झारखंड छत्तीसगढ़


मेरी पोस्ट दि १२ मई २०२० --
कोरोना लॉकडाउन 3 अब समाप्त होने को है। सारे देश की निगाहें मुंबई गुजरात दिल्ली तमिलनाडु के आंकड़ों पर लगी हुई हैं, जबकि बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में अभी भी कोरोना का संकट बहुत कम स्तर पर है। लेकिन अब जब अन्य भागों से मजदूर वापस लौट रहे हैं या लौट चुके हैं तो ऐसेमें इन राज्योंमें कोरोनाके रोगी बढ़नेकी आशंका है और शायद यह बहुत तेजी से बढ़ेंगे ।
ऐसे में गुजरातकी प्रधान सचिव श्रीमती जयंती रवि का एक वीडियो आया है जो बिहारमें हर सरकारी अधिकारी को देखना चाहिए। इसमें उन्होंने यह बताया है कि कैसे आयुर्वेदिक काढ़ा जिसे गुजराती में उकाला बोलते हैं उसकी सहायता से करीब 6000 कोरोना के रोगियों को फायदा हुआ और क्वारंटाइनमें जिन्हें 14 दिन रखना पड़ता है उसकी अपेक्षा 7 दिनों में ही उनकी टेस्ट नेगेटिव आ गई है। इसी प्रकार उन्होंने होम्योपैथी दवाई आर्सेनिक एल्बम उल्लेख किया है कि उसके कारण भी क्वारंटाइनमें रखे २००० लोगों की टेस्ट जल्दी ही नेगेटिव आ गई। उन्हें 14 दिन क्वारंटाइनमें रखने की अपेक्षा 7 दिनों में ही उन्हें घर वापस भेजा जा सकता है। इससे सरकार का बोझा तत्काल कम हो सकता है। बल्कि अगर उन्हें घर पर ही काढा देने की सुविधा हो तो शायद उन्हें 3 दिन से अधिक क्वारंटाइनमें भी ना रखना पड़े। इससे इन राज्यों की सरकारों का बहुत बड़ा बोझ कम होने वाला है। इन राज्योंकी सरकारों के जो भी स्वास्थ्य सचिव हेल्थ और आयुष विभाग को देखते हैं उनसे मेरा यह निवेदन है कि वे तत्काल श्रीमती जयंती से संपर्क करें ।आवश्यकता होने पर उनसे टिप्स लें। केंद्र सरकार के आयुष विभाग के सचिव श्री राजेश कोटेचा से सलाह लें और अपने-अपने राज्यों में तत्काल आयुर्वेदिक काढ़े के बनाने का और वितरण का प्रबंध आरंभ करें। इसकी जानकारी लगातार प्रेस में भी दी जानी आवश्यक है।
समय रहते आयुर्वेदिक उपाय करनेसे बहुत बडा संकट टाला जा सकेगा। वरना हम वैक्सीनकी प्रतिक्षामें बैठे रहेंगे और कोरोना फैलता जायेगा।


गुजरातकी सचिव जयंति रवि ने यह नीडीयो रिलीज किया ---
https://www.youtube.com/watch?v=YIsHv9elCRQ&feature=share&fbclid=IwAR2izBDwp2WpkmJwB61HfAbkGr-5nAb7nmfTbVOOCI5Jah8brKl0WNDD8Bg

Satish B Agnihotri Check facts. These people were quarantined on the basis of contact tracing. Kadha was NOT given to people tested positive and hence quarantined. Dr Jayanti being Health secretary could have done the controlled experiment very rigourously - she has the authority and support. But in our hurry to make half baked claims we just dent the credibility of the effectiveness od Ayurveda and Homeopathy. Do you also mean this has worked IRRESPECTIVE of the prakriti of 3585 people - Kuf, Pitta or Waat?

तथ्य -- १) इन काढोंमें डाले जानेवाले घटक इस प्रकार बॅलेंस किये हैं कि तीनों प्रकृतियोंमें कफ, वात, पित्त में लागू हैं। २) क्वारंटाइनमें रखे ६००० पेशंट वे थे जो अन्य सांसर्गिक व्यक्तियोंके संपर्कमें थेे इसलिये उन्हें अलग किया गया। इनमेंसे जिसजिसने ७ दिन काढा या होमियो लिया वे ७ दिनमें निगेटिव्ह हो गये लेकिन केवल ३ दिन लेनेवाले पॉजिटिव्ह थे। तो अभी जितनोंको क्वारंटाइन करना पडेगा या जो क्वारंटाइनसे जाने-अनजाने छिप गये हों उन्हें काढेसे ७ दिनमें निगेटिव्ह किया जाता हो तो क्या आपत्ति है ? १३० करोड जाँच करनेका जिम्मा अकेली जयंतीपर तो नही है ? सब लोग आरंभ करें और अपनी अपनी तईं इसे rigourous करते चलें तो हम जल्दी किसी सिद्धतापर पहुँच सकते हैैं। आयुष विभागने एक आयुष संजीवनी नामक ऐप बनाया है । लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जानकारी भरकर दे सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या उपाय किया और लाभ हुआ या नही। प्लाज्मा ट्रीटमेंटमें आपने क्या देखा ?दिल्लीके ३ मरीज जो कोरोना पॉजिटिव - अर्थात् संक्रमित थे वे ठीक हो गये और देशभरके डॉक्टरोंने प्लाज्मा थिरॅपी शुरू की। तब किसीने half baked claim नही कहा । हालांकि बादमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयने इसे येट अनऐप्रूव्ड भी कहा लेकिन मुंबईके डॉक्टर कर रहे हैं। तो मुद्दा ये आता है कि ऐलोपथीमें ३ मरीजोंसे रिजल्ट कन्फर्म हो जाता है पर आयुर्वेदमें सरकारी तंत्र तबतक राजी नही है जबतक २००० वर्षोंतक कनसिस्टंटली २००० प्रतिशत सफलता न मिले। इस दुष्टचक्रको तोडनेका उपाय जयंति कर रही है तो उसे मेरा समर्थन है। हो सकता है -- वह आधेअधूरे ही रिजल्ट बता रही है लेकिन असत्य नही बता रही। आगेके प्रयोग लोग भी करें। एम्पिरिकल डेटाबेस खडा करें। इसे भारतमें सिखाया जाय कि एम्पिरिकल डेटाबेस कैसे बनाते हैं-- लेकिन यह कहना गलत है कि जयंतिने आंकडे जाहीर करनेमें जल्दबाजी की या अन्य राज्योंमें इसे नही करना चाहिये। आँख-कान खुला रख कर करो, पर करो।

From Vaibhav Kamble --
In the pandemic of covid-19 virus, India has been lockdowned since 24th march, 2019. So, there is no work and facility for migrant worker who are still forcefully living in metro cities, like Delhi, Mumbai, Pune etc. So they have no work in this lockdown as well they don't have any financial security in this unprecedented situation which has arised it in India.

Migrant workers are living in metro cities but they have no ration card here. Because their residential valid documents are  in village. Due to this reason, they won't get any benefit under public distribution system in cities. We have to take into account this problem and try to solve this problem as soon as possible. 

In this unprecedented situation, there is NGO's have been coming forward to help their hands to these migrant labour. Some NGO's are providing cooked packaged food to poor people in slum area. Some people are also willing to support financially. There is no doubt, it's a noble and honourable work. We should appreciate this work. 

In Delhi, there is also slum area. I have known slum area which is Todapur. In Todapur, a lot of migrant labour people are living. They have no work due to lockdown. Therefore, they have financial problem. Due to financial problem, in future they will face food shortage so it will emerge as in starvation. Before emerging starvation situation, we have to prevent it. 

Every government has certain limitation. So it's my request to Delhi people who are able to assist  financially, volunteer in this noble cause please come forward. We will altogether to overcome this pandemic covid-19 virus. 

Those students who are living in Delhi but willing to assist as an volunteer, so I have an idea that we will come together with our safety precautions. Inspite of providing cooked food material we will distribute Ration as Rice, wheat,pulses etc to people in slum area. So this assist will help poor people to survive in this extended lockdown period. 

We will select some location like Todapur. We shall survey that how many people live in this area. We will give them token to buy Ration at particular selected shop. We will make plan. If anyone has idea and solution, how to tackle and overcome this situation, please let us know. 


Thank you. 

सोमवार, 4 मई 2020

आयुर्वेद और कोरोना -- मंजिलें अभी और हैं

आयुर्वेद और कोरोना -- मंजिलें अभी और हैं
मैंने अपने पिछले लेखमें (हनुमानजी, पहचानिये अपनी शक्तिको) यह कहा था कि कोरोनाकी रोकथामके लिए आयुर्वेदका उपयोग करते समय हमें चार सीढ़ियां चढ़नी हैं ! जैसे किसी दोहेमें चार चरण होते हैं उसी प्रकार आयुर्वेदकी दृष्टिसे पहला चरण हमने पूरा किया है अर्थात् कोरोनासे बचे रहनेकी दवाइयां देशके अंतर्गत दी जा सकती हैं। अब हमें दूसरे चरणकी ओर आगे बढ़ना चाहिए अर्थात् विदेशोंमें भी आयुर्वेदके उन उपायोंका प्रचार करना चाहिए जिनसे स्वस्थ व्यक्ति कोरोनासे बाधित ना हो पाए तथा उसकी रोग-प्रतिरोध क्षमता (इम्यूनिटी) बढ़ाई जा सके । तीसरे चरणमें हमें यह करना होगा कि देशके अंतर्गत कोरोनासे संक्रमित रोगियोंके उपचारके लिए भी जो आयुर्वेदकी दवाइयां कारगर होनेकी संभावना है उनका उपयोग या कमसे कम उनके कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल हमें आरंभ कर देनें चाहिए। चौथा चरण वह होगा जब हम कोरोनासे बाधित रोगियोंके लिए विश्व भरमें आयुर्वेदकी औषधियों का प्रचार करने के लिए सक्षम हो जाएँ।
इसी लेख के आधार पर आज आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारीसे बात हो रही थी। उन्होंने कुछ उत्साहवर्धक बातें बताई।
१. स्वस्थ व्यक्ति कोरोनासे बचा रहे इसके लिए आयुर्वेदमें जो काढे बताये गये है ऐसे कुछ काढे वितरित करनेके लिए आयुष मंत्रालयने एडवाइजरी जारी कर दी है। उसके अनुसार सभी राज्योंको भी यह कहा गया है कि वे इस प्रकारके काढे बनाकर लोगोंमें वितरित करें। इस संबंधमें अन्य जानकारी आरोग्य भारतीसे मिली कि उन्होंने दिल्लीमें इस प्रकार काढेका वितरण आरंभ है कर दिया है और अब तक करीब 50000 पैकेट वितरित किए जा चुके हैं ।आगे भी आरोग्य भारती यह काम दिल्लीके लिए करती रहेगी। लेकिन अन्य समूह और राज्य सरकारें भी इसके वितणका काम आरंभ कर रही हैं।
२. कोरोनासे बचावके लिए आयुर्वेदकी जो दवाइयाँ कारगर हैं उनके विषयमें अच्छी लिखित सामग्री तैयार कर विदेशोंमें भी उसके प्रचारकी व्यवस्था हो । इस दिशामें आयुष मंत्रालयने काम आरंभ कर दिया है। इसके लिए आयुष मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इकट्ठे काम कर रहे हैं।
3. देशके अंतर्गत जितने भी कोरोनाके लिए डेजिग्नेटेड अस्पताल हैं उन्हें अब यह अनुमति मिल गई है कि यदि उनके पास आयुर्वेदकी किसी दवाई के लिए ट्रायलके प्रपोजल आते हैं तो वे अस्पताल अपने स्तरपर एक टीम बनाएं जिसमें एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों जानकार सम्मिलित हों और इस टीमकी निगरानीमें आयुर्वेदकी दवाइयोंके कंट्रोल्ड ट्रायल किए जाएं। देशमें कई डेजिग्नेटेड अस्पतालोंने इस संबंधमें अपना रुझान दर्शाया है।
४. ऐसे अस्पतालोंमें पंचगव्य, होम्योपैथी, मंत्र चिकित्सा आदि जैसे अन्य ट्रायल्स भी किए जा सकते हैं बशर्ते इन विषयोंका जानकार व्यक्ति और उस अस्पतालके विभाग प्रमुख दोनों सम्मिलित रूपसे इस बातके लिए तैयार हैं। ५. दिल्लीका एक संपूर्ण आयुर्वेदिक अस्पताल चौधरी ब्रह्मप्रकाश अस्पताल, नजफगढ भी कोरोनाके लिए डेजिग्नेट किया गया है। उस अस्पतालको यह निर्देश हैं कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइनके अनुसार सैनिटेशन और सफाईके लिए आवश्यक सारी बातों की पूर्ति करनेके बाद रोगीको संपूर्णतया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
६. चूँकि आजकी तारीखमें एलोपैथीके पास भी कोरोनाकी कोई दवाई नहीं है, इसलिए आज एलोपैथी और आयुर्वेद एक ही समतल पर खड़े हैं। ऐसी हालतमें एथिकल कन्वेंशनके अनुसार कोरोनाके रोगीके लिए दोनों तरहकी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसलिए यदि पेशेंट यह कहे कि वह आयुर्वेदिक दवाइयां लेना चाहता है तो उसे इस बातके लिए मना नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आयुर्वेदकी चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकती है।७. हम हजारों वर्षों से जानते हैं कि हल्दी तुलसी गिलोय अश्वगंधा इत्यादिसे इम्युनिटी बढ़ती है। लेकिन यह कई बार आवश्यक होता है कि जो बात हमें पता है उसे दोबारा जाँच लिया जाए क्योंकि देश-काल-व्यक्ति इन तीनों आयामोंसे अपने सिद्धांतोंको बीच-बीचमें एक बार परख लेना अच्छा होता है। इस बातको ध्यानमें रखते हुए आयुष मंत्रालयने ऐसे कुछ समूहोंका चुनाव किया है जिन पर यह फील्ड ट्रायल की जाएंगी कि यदि उन्होंने तुलसीका सेवन किया तो क्या उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ी? क्या हल्दीके सेवनसे बढी? अश्वगंधाके सेवनसे बढी? ऐसे समूहोंका चुनाव किया गया है। उदाहरण स्वरूप किसी खास इलाकेके तमाम पुलिस कर्मचारी या सफाई कर्मचारी, अस्पतालके तमाम नर्सिंग स्टाफ आदि। इस प्रकार 1000, 2000, दस-बीस हजार जैसी बड़ी संख्यामें ऐसे फील्ड-ट्रायल करवाए जा रहे हैं और उनका डाटा कैपचरिंग करके एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि संख्यात्मक मुद्दे जनता के सामने और विश्व के सामने रखे जा सकें।
८. अभीतक हमारे सारे प्रोटोकॉल अंग्रेजीमें ही लिखे जा रहे हैं और भारतीय दवाइयाँ, उनके द्रव्य-गुण, उनकी व्याख्या आदि हमें लॅटिन व इंग्लिशमें ही करने पड रहे हैैं लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम भारतीय शब्दावली और व्याख्याका उपयोग करें।
इतनी अच्छी ब्रेकिंग न्यूजके लिये आयुष मंत्रालयको बधाई। हालांकि मेरी राय होगी कि वे स्वयं न्यूज चॅनेलोंके सामने आकर ये बातें सरल हिंदी भाषामें जनताको बतायें ? चाहे वे कितनेही व्यस्त क्यों न हों, उन्हें यह करना चाहिये।
अन्तमें अपनी ओरसे बस इतना ही कि --
मंजिलें अभी दूर हैं और हमें चलते रहना है। यह लडाई केवल कोरोनाके साथ नही है, वरन भारतीय ज्ञानकी विरासतको बचा पानेकी भी लडाई है।