आयुर्वेदाचे दुखणे --३० जुलै १९९५ गावकरी

आयुर्वेदाचे दुखणे 

रविवार दि ३० जुलै १९९५
गांवकरी नाशिक

एखादा डाँक्टर "मेडिसिन" शिकून अँनँसीन देत असेल,तर तो क्लास वन डाँक्टर !

पण आयुर्वेद शिकून "तुळशीचा काढा " देणार्या वैद्याच्या माथी मात्र "क्लास -थ्री"ची नोकरी!

हा कुठला न्याय आहे!

पाच सात हजार वर्षापूर्वीच्या ग्रंथात जसे सांगितले, तसेच औषध करण्याचा अट्टाहास चुकीचा नाही का? नव्या शास्त्रांची मदत घेऊन आयुर्वेदाच्या वैद्यांनी काही नविन का शोधुन काढू नये?थर्मामिटर, स्टेथोस्कोप, एक्स-रे यांच आयुर्वेदाला वावडे असलेच पाहिजे का 

आयुर्वेदातील अत्यंत गुणकारी औषधे  इंजेक्शन किंवा सलाईनमधुन का देऊ नयेत

अशा उपयोगासाठी आवश्यक शोधकार्य एनआयए ने का करू नये

शासन आणि समाजाने आयुर्वेदाच्य़ा माथी मारलेला अवैज्ञानिकपणाचा ठपका पुसून टाकणे 

हाच या दुखण्यावरचा इलाज आहे.

बघता बघता उरलीसुरली पाच वर्ष जातील, पण आरोग्याबाबत गेल्य़ा पंधरा वर्षापासून आपण घोकत असलेला संकल्प Health for all by 2000 AD हा काही पूर्ण झालेला नसेल.

हा संकल्प जेव्हा कधी पूर्ण व्हायचा असेल तेव्हा तो आयुर्वेदाचा विचार केल्याशिवाय होणार नाही. तसेच त्यासाठी आयुर्वेदाबाबतच्या आपल्य़ा भूमिकेतही बदल होणे गरजेचे असेल, असे

माझे बरेचसे ठाम मत आहे.

आयुर्वेदाबाबत शासनाची भूमिका काय, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे शब्दालंकृत, स्तुतिसुमने उधळणारे उत्तर मिळते. आयुर्वेद या देशाचे भूषण आहे. आपल्या उज्ज्वल आणि दिव्य परंपरेचा वारसा आहे. त्यांच्या विकासासाठी सरकार कमिटेड आहे. त्याच्यासाठी पैशाची काही कमकरता पडू दिली जाणार नाही.हे उत्तर कित्येक वर्षापासून चालत आलेले आहे. केंद्र सरकारात, स्वास्थ मंत्रालयात आयुर्वेदाच्या विकासासाठी इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसीन (ISM) अशी वेगळी शाखा आहे. अधिकारी वर्ग आहे. बर्यापैकी पैसाही असतो. ज्यातला बराच पैसा अखर्चित राहून सरेंडर केला जातो. 

(ISM) या शब्दात आयुर्वेदाबरोबरच होमिआपॅथि, यूनानी, निसर्गोपचार, सिद्ध,योग हे सर्व प्रकार अंतर्भूत होतात. पूर्वी या शाखेचे काम एक अंडर सेक्रेटरी पहात. मग एक डायरेक्टर आले नंतर एक जाइंट सेक्रेटरी आले अशा वरिष्ठ अधिकार्यांकडे हे काम सोपवले गेले. आता पूर्ण वेळ सचिव हे काम बघतील. दिल्लीत निर्माण भवनमध्ये जे स्वास्थ्य मंत्रालय आहे तिथून(ISM) चा पसारा आवरून त्यानां वेगळी जागा पण दिली जाईल. पुढे मागे कदाचित वेगळे मंत्री पण येतील. दरम्यान आयुर्वेदाच्या विकासासाठी इतरही बरेच घडले आहे. केंद्र शासनाने जयपूर येथे नॅशनल इन्सि्ट्यूट ऑफ आयुर्वेद सुरू केली आहे. इथे BAMS हा अभ्याक्रम चालविला जातो.त्यासाठी लागणार मोठं आयुर्वेदिक हॉस्पिटलपण आहे. पी.एच.डी. पर्यंत अभ्यासक्रमाची सोय आहे. याशिवाय सेंट्रल कौन्सिल ऑफ रिसर्च फॉर आयुर्वेद अड सिद्ध CCRAS आहे. त्याशिवाय CCIM म्हणजे सेंट्रल कौन्सिल फॉर इंडियन मेडिसीन नावाची देशातील सर्व आयुर्वेदांच्या निव़डणुका घेऊन स्थापन केलेली संस्था पण आहे.

अनाकलनीय गृहीतके 

थोडक्यात अॅलोपॅथिच्या संदर्भात जशा जशा संस्था असतील तशा तशा आयुर्वेदात आणल्या की, आयुर्वेदाचा विकास होतो हे शासनाच एक मुख्य ग्रहीत सुत्र आहे. या संस्था अॉलोपॅथीपासून वेगळ्या काढल्या तरच आयुर्वेदाचा विकास होतो हे दुसरे ग्रहीत सू्त्र. या दुसर्या सूत्रामुळे पुढे असे झाले की, आयुर्वेदापासून वेगळे काढले तरच यूनानी किंवा होमिओपॅथी किंवा निसर्गोपचार किंवा सिध्द किंवा योग या पध्दतींचा विकास होऊ शकतो,अन्यथा नाही! असे तर्क वापरुन होमिओपॅथिक, यूनानी, निसर्गोपचार आणि योग या पध्दतीचा कारभार वेगळा ठेवण्याची सोय करण्यात आली आहे. या सर्वांचे पुढचे विभाजणीकरण देखील यथाकाल चालू राहीलच.

तोच प्रकार संस्था स्थापन करण्याचा.  अलोपॅथीमध्ये ऑल इंडिया इंन्सि्टीट्युट ऑफ मेडिकल सायन्स AIIMS आहे. म्हणून आयुर्वेदात नॅशनलइंन्स्टिट्युट ऑफ आयुर्वेद (NIA) होमिओपॅथी (NIH) नॅचरोपॅथीमध्ये (NIN) युनानीमध्ये (NIYM) (युनानी मेडिसीन) अशा संस्था काढल्या. तिकडे अॅलोपॅथीतइंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) अशी रिसर्चला वाहून घेतलेली संस्था आहे. म्हणून इकडे आयुर्वेदात सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इनआयुर्वेद अॅण्ड सिध्द CCRAS काढली, तर होमिओपॅथी मध्ये CCRH युनानीमध्ये CCRYM योग अॅण्ड नॅचरोपॅथीसाठी CCRYN काढली. तिकडेअॅलोपॅथीत इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिसीन ICM ही संस्था काढली. म्हणून इकडे आयुर्वेदात सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन CCIM तरहोमिओपॅथीत CCIH आहे. तिकडे एक सचिव आहेत. म्हणून इकडे एक सचिव....वगैरे ! 

अशा संस्था उभारून आणि त्यांच्यामध्ये प्रशासकीय पदावर खर्च करून आयुर्वेदाचा विकास होतो का ? याचं उत्तर कदाचित होय असेल आणिकदाचित नाही पण असेल. पण माझा मुख्य मुद्दा तो नाही. 

हे सारे कशासाठी 

मुख्य मुद्दा असा आहे की, शासनाच्या आरोग्यविषयक योजनांचे कोणते आहेत ? तर लोकांना चांगले आरोग्य मिळणे. हे चांगले आरोग्य कशातूनमिळते असे शासनाला वाटते! ते जर फक्त अॅलोपॅथीतून मिळते असे वाटत असेल तर आयुर्वेद किंवा च(ISM) हा विषय स्वास्थ्य मंञालयाच्या कक्षेतनसून ऑर्कियोलॉजी या खात्याकडे असावा. जर आयुर्वेदातून पण स्वास्थ्यलाभ होतो, असे शासनाला वाटत असेल तर लोकांना स्वास्थ्यरक्षणासाठीआयुर्वेद उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सरकारने काय केले आहे ? याचा तपास व्हायला हवा. 

शासनाने स्वतः आयुर्वेद महाविद्यालये व आयुर्वेद दवाखाने काढलेले आणि चालवलेले आहे. इथल्या डॉक्टरांवर व इथून निघणाय्रा विद्याथ्य्रांवर ज्यांनाशासन स्वतः पगार व डिग्री देत असते. सरकारचा किती विश्वास आहे? गेली तीन चार वर्षे सतत ठाणे जिल्ह्यात ठराविक महिन्यात मलेरियाची साथयेते. त्यावेळी आजारी असलेल्या सर्व रूग्णांना ट्रिटमेंट देण्याइतके पुरेसे डॉक्टर देखील मिळू शकत नाहीत अशावेळी निरूपायाने काही आयुर्वेदाचेडॉक्टर देखील या पथकांमध्ये घेतले जातात. माञ त्यांनी अॅलोपॅथीमधील औषधच दिली पाहिजेत असा दंडक असतो. त्यासाठी हवे तर सात- आठदिवसांचे स्पेशल ट्रेनिंग पण दिले जाते. आता आयुर्वेदात मलेरिया वर औषध नाही का ? बाराक्षार पध्दतीत ते आहे व निसर्गोपचार पध्दीतही आहे हामाझा स्वानुभव आहे.आयुर्वेदातही आहे असे त्यातील तज्ञांचे मत पण असे उपाय असूनही शासन आपल्या यंत्रणेमार्फत हे उपाय लोकांपर्यंत पोहाचवतेका ? याचे उत्तर नाही असेच आहे. मग जे तंञ लोकांच्या स्वास्थ रक्षणासाठी शिकले जाते पण ते लोकांपर्यंत पोहचू दिले जात नसेल तर त्याशिक्षणाचा काय उपयोग ! त्याने लोकांचे आरोग्य रक्षणही होऊ शकत नाही आणि आयुर्वेदाचा तर 

नाहीच नाही. 

यासाठी आयुर्वेदाबाबत शासनाच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल व्हायला पाहिजे. तो म्हणजे आयुर्वेदावरील अवैज्ञानिक हा ठपका दूर झाला पाहिजे. हाठपका मुळात आला तो १८५० पासून सूरू झालेल्या इंग्रजांनी राबविलेल्या शिक्षण प्रणालीतून. त्या काळात युरोपात अॅलोपॅथीच्या विकासास नुकतीचसुरूवात झाली होती. त्यातही जे जे 'नेटिव्ह' ते ते अवैज्ञानिक' अशीही भावना होतीच. त्यामुळे इंग्रजांच्या प्रणालीतील अॅलोपॅथी डॉक्टरला मानाचे स्थान,सरकार दरबारी नोकरी, चांगला पगार व चांगले स्टेटस् असे समीकरण तयार झाले. स्वदेशी आंदोलनामध्ये काही प्रमाणात आयुर्वेद विद्यालये पणत्यांच्या वाट्याला पैसा येणे शक्य नव्हते. दुर्दैवाने स्वातंञ्यानंतर सरकारने इंग्रजांचीच शिक्षण पध्दत कायम ठेवली आणि मानापानाचे हे नाटकआयुर्वेदाच्या वाट्याला कायम येऊन बसले. आजदेखील हुशार विद्यार्थी आधी अॅलोपॅथीकडेच जाईल. कारण पैसा तिकडेच आहे. खरे तर दोघांचा कोर्सपाहिल्यास निदान सुरवातीला एनॅटॉमी, फिजिऑलॉजी असे सारखेच विषय असतात. तरीही मेडिसीन शिकून एनॅसिन देऊ लागला तर तो क्लास वनडॉक्टरच्या पोस्टला पाञ ठरतो तसा तो ठरो. पण त्यामुळे मलेरियाची साथ आली असता एखादे आयुर्वेदिक औषध तशा रूग्णाला दिले जाऊ शकतनाही. त्यामुळे जो रोगी चांगल्या औषधाला मुकतो त्याचे काय! 

या प्रश्नाचे ऊत्तर सोपे नाही. अॅलोपॅथी औषधे तयार होत असताना. जगभर त्याचे संशोधन होत असते. ते गतिमय शास्ञ म्हणून सजीव आहे.तेजस्वी आहे. आज अॅलोपॅथीमध्ये मलेरियासाठी औषध नसेल तर उद्या शोधले जाईल. नवे रोग उघडकीस येतील, त्यातले कित्येक अॅलोपॅथी औषधांच्या साईड इफेक्टमुळे असतील पण त्या रोगांसाठी नवे औषध किंवा सर्जरीचे नवे तंञही शोधले जाईल. आयुर्वेदात नवे शोध व्हावेत गतिमानता यावी असा प्रयत्न कोण करतो ? किंवा आपले आयुर्वेदाचे सिलॅबस आणि आयुर्वेदाला न मिळणारा सन्मान अशा गतिमानतेला पोषक आहेका ? पाच सात हजार वर्षांपूर्वी ग्रंथात जे सांगून ठेवले तसेच औषध करायचे बंधन आहे. मला आश्चर्य वाटते ते हे की त्या काळात चरक, सुश्रूत किंवावराह मिर यांना कुणी सांगितले असते की, खबरदार नवीन काही शोधायचे नाही. ते तीन हजार वर्षांपूर्वी असेल तेच तुम्ही करायचे? तर आज आयुर्वेद कुठे असता ? 

गतिमानता येणार कशी 

हा गतिमानतेचा मुद्दा एक विशेष कारणामुळे फार महत्त्वाचा आहे. आयुर्वेद काय किंवा अॅलोपॅथी काय ही दोन्ही Applied Sciences आहेत आणि त्यांना सातत्याने सैध्दांतिक किंवा मूलभूत शास्ञीय ज्ञानाची जोड घ्यावी लागते Physics, Chemistry, Botany, Biology ही ती शास्ञे होत.आयुर्वेदालाही सुरवातीच्या काळात या शास्ञांची जोड होती. माञ त्या शास्ञांना त्या काळात Physics हे नाव नसेल, Chemistry हे नाव नसेल. त्याकाळातले Basic Sciences म्हणजे आपले सांख्य, वैशेषिक न्याय इत्यादीसारखे शास्ञीय ग्रंथ. ते अध्यात्मिक नसुन भौतिक वादिचे होते. पण हे कळूशकेल असा, Physics, Chemistry, संस्कृत व Philosophy असे चारही विषय शिकलेला विद्यार्थी वर्ग आपल्याकडे कुठे आहे ? किंवा अशा सारखाविद्यार्थी वर्ग तयार व्हावा या दृष्टीने शिक्षण क्षेञात काय प्रयत्न झाले आहेत ? आपल्याकडील सांख्य इत्यादी विषयांच्या मदतीशिवाय आयुर्वेद वाढू शकलानसता. स्थिराऊ शकला नसता. पुढे आपल्याकडील Basic Science चा अभ्यास खुंटला तसे आयुर्वेदात पण नवीन काही निर्माण होऊ शकले नाही.आज उद्या आयुर्वेदात काही करायचे असेल तर Physics व Chemistry ला बाजुला ठेउन कसे चालेल? पण आज ते अट्टाहासाने करतो. थर्मामीटर,स्टेथोस्कोप, एक्स रे, ही उपकरणे Physics च्या अभ्यासातुन तयार झाली. अॅलोपॅथीमध्ये ती वापरुन चालतात. मग आयुर्वेदात का नाही ? 

  इंजेक्शनची सिरिज हा Physics मधला अविष्कार आहे तीच गोष्ट सलाईनची. मग आयुर्वेदातील काही अत्यंत गुणकारी औषधे जास्त प्रभावी होण्यासाठी इंजेक्शनकिंवा सलाईनमधून का देत नाहीत ? रक्तातील साखर तपासणे हा Chemistry चा विषय आहे. समजा एखाद्या आयुर्वेद्याने कफ, पित्त, वात, प्रकृतीचेप्रत्येकी दहा दहा निवडून एका ठराविक आयुर्वेदिक औषधाने त्यांना कसा कसा गुण आला व प्रकृतिप्रमाणे त्यांच्या प्रतिसादात काय काय फरकपडला हे जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक वेळा ब्लड शुगरची तपासणी केली तर हा प्रयोग अॅलोपॅथीक ठरतो. तो मान्य किंवा अमान्य ठरवण्याचा अधिकार ICMR या अॅलोपॅथी रिसर्चच्या संस्थेला मिळतो. भलेही त्यांच्याकडील कुणालाही कफ, पित्त, वात, प्रकृती म्हणजे काय ते कळत असो अगर नसो.किंबहुना असले प्रयोग केले तर त्यांना 
ICMR मध्ये कुठेही वैज्ञानिक म्हणून मान्यता नसल्याने हा प्रयोग अवैज्ञानिक ठरवला जाईल. माञ हाच प्रयोग एका MBBS डॉक्टरने केला तर त्याच्याकडे आयुर्वेदाची डिग्री नसूनही 'काय त्याला आयुर्वेदाचे ज्ञान आहे हो? 
असे म्हणून त्याची वाहवा होते. हा अवैज्ञानिकपणाचा जो ठपका जो शासनाने आणि समाजाने आयुर्वेदावर ठेवला. जो अॅलोपॅथी सिस्टमने हिरीरीने कायम  टिकवून धरला व जो आयुर्वेदाच्या डॉक्टारांनी अत्यंत आगतिकपणाने स्वीकारला तो ठपका काढला जाईपर्यंत तसेच आयुर्वेदाची सांगड आधुनिक काळातील Physics, Chemistry सारख्या शाञ्यांबरोबर घातली जाईपर्यंत आयुर्वेदात गतिमानता येणार नाही आणि तोपर्यंत आयुर्वेदाचा उपयोग समाजाला होणार नाही. यासाठी आयुर्वेदाची वेगळी शाखा काढणे गरजेचे नसून स्वास्थ योजनेमध्ये आयुर्वेदाचा समावेश करून घेणे गरजेचे आहे. प्रथमावस्थेत मोतीबिंदू जर जर आयुर्वेदिक औषधाने बरा होऊ शकतो तर महागडी ऑपरेशन्स कशाला ? पण यासाठी शासकीय योजनेत आयुर्वेदातचा समावेश होणे गरजेचे आहे. आज जे सचिव सर्व दवाखान्यांचा कारभार सांभाळतात. तिथे डॉक्टर्स किती आणि काय क्वालिफिकेशनचे द्यावे, तिथे उपकरणे कोणती, औषधी कोणती आणि किती द्यावी इत्यादी ठरवतात त्या सचिवांपेक्षा वेगळ्या तरी अन्य सचिवांच्या कार्यकक्षेत आयुर्वेद हा विषय असतो. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या रोगावर आयुर्वेदाची चांगली औषधे उपलब्ध झाली किंवा न झाली काय) आरोग्य खात्याच्या सचिवांना त्याबद्दल काहीही माहिती वा आस्था नसते आणि असेलंच तरी आयुर्वेदाचा नेमका वापर करून घेण्याच्या दृष्टिने अधिकारीही नसतात. तेव्हा पाच लाख MBBS डॉक्टर्सच्या पाठीमागे जेवढी मेडिकल कॉलेजेस आहेत. जेवढी शासकीय यंञणा आहे. तेवढी आयुर्वेदासाठी द्या, ही मागणी चुकीची आहे. सरकारनेही ती दिली म्हणून 'आम्ही आयुर्वेदाचा किती विकास केला' हा तोरा मिरवणे चुकीचे आहे. मुख्य मुद्दा असा की, लोकांच्या आरोग्य रक्षणासाठी ज्या सरकारी योजना आहेत. मग त्या मोतीबिंदू निर्मूलन असेल, परिवार नियोजन असेल, कुपोषण थांबवणे असेल, मलेरिया, टाइफाईड, गोवरासारख्या रोगांबाबत असेल त्या त्या योजनेमध्ये आयुर्वेदाचा प्रत्यक्ष सहभाग होत नाही तोपर्यंत आयुर्वेदाचा विकास होणार नाही व सर्वांना आरोग्य ही घोषणासुध्दा पूर्ण होणार नाही.   

-------------------------------------------------------