मिठाचे तत्वज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अर्थकारण -- अंतर्नाद

मिठाचे अर्थकारण
अंतर्नाद ..... अंकात प्रकाशित
4-06-2000 – 28-06-2000

मिठाचे तत्वज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अर्थकारण

         या शतकाची उपलब्धि काय अस विचारल तर खूप त-हेची उत्तर देता येतील. दोन महायुध्द याच शतकात झाली. माणसाने आकाशात आणि अवकाशात पाऊल ठेवल. विज्ञानाच्या क्षेत्रात आईनस्टाईनचा सापेक्षतावाद आणि परमाणु विज्ञान, संगणकाचे स्वागताई आगमन, जैव विज्ञानातील प्रगति असे कितीतरी टप्पे सांगता येतील. देशाच्या दृष्टीने पहिली पन्नास वर्ष स्वातंत्र्यासाठी लढाई, त्यानंतर मिळालेले स्वातंत्र्य आणि त्यानंतर देशात कृषि, औद्योगिक व विज्ञान क्षेत्रात झालेली प्रगति अशा ठळक बाबी नोंदवता येतील.
       मिठाचा सत्याग्रह ही देखील शतकातील एक ठळक बाब म्हणून नोंदवावी लागेल अस माझ मत आहे. महात्मा गांधीच्या रूपाने जगाला एक नवे तत्वज्ञान मिळाले-
अहिंसेचे तत्वज्ञान. सर्वसामान्य माणसाची लढाई, त्यातूनही गरीब माणसाची लढाई लढायची असेल तर त्याहीसाठी अहिंसेचे तत्वज्ञान वापरता येते याचा धडा गांधीजींनी घालून दिला. तो धडा साकार झाला याच देशाच्या भूमीत, इथल्या लोकांना संगति घेऊन त्या धड्यामधील मिठाचा सत्याग्रह ही अत्यंत महत्वाची पायरी . कारण समुद्राच पाणी एका छोट्या वाटीत उकळवून त्यातून चिमूटभर मीठ बाहेर काढण एका छोट्या घटनेत संपूर्ण विश्वाला आवाक्यांत घेणार तत्वज्ञान समावलेल होत.
     मीठ- प्रत्येक व्यक्तीला जेवणात थोडसच मीठ लागत- पण तेवढ मात्र शरीर पोषणासाठी अत्यावश्यक असत- मग ती व्यक्ती गरीब असो, श्रीमंत असो हे मीठ समुद्रपासून भरभरून मिळत- शेकडो, हजारो वर्षांपासून मिळत आलेल आहे आणि अत्यल्प किंमतीत मिळत आलेल आहे.
     पण १९३० मधे ब्रिटिश सरकारने अचानक निर्णय घेतला की मीठ तयार करण्यावर टॅक्स बसवायचा, त्यातून सरकारलामोठा रेव्हेन्यू मिळेल. किंवा ब्रिटनमधून आयात होऊन येणा-या मिठाची किंमत थोडी कमी ठेवली की  त्यातून ब्रिटिश मिठाचा खप वाढेल.
     या निर्णयाविरूध्द लढण्याचा निर्धर करतांना गांधीजींनीत्या मागे एक मोठ तत्वज्ञान उभ केल. सामान्य, किंबहुना गरीबातला गरीब माणूस हा त्या तत्वज्ञानाचा केंद्रबिंदु होता. जीवनाला अत्यावश्यक असणार मीठ त्या माणसाला परवडणा-या किंमतीतच मिळाल पाहिजे. सरकार कोणाचेही असेल, त्यांच्या इतर नीतींबद्दल कदाचित सहयोगाची भूमिका असेल, पण ज्या नीतीमुळे गरीब माणसाचे हाल वाढणार असतील, तिचा विरोध मी करणार असा त्यांचा निर्धार होता.
     आणि या विरोधाच तंत्रही असंत डुषारीते आखल होत- गाजावाजा करून, आपण समुद्रतटी जाऊन मीठ बनवणार अशी घोषणा करून त्यांनीसाबरमाती ते दांडी अशी पदयात्रा योजली. पदयात्रा सुरू झाली. आणि तिला वारकरी दिंडीचे
स्वरूप आले. गांधीजींनी स्वातंत्र्यल्यातील त्यांच्या सर्व कार्यक्रमांना धर्माचे अधिष्ठान आखून दिलेले होते. या बाबतीत त्यांना धर्म म्हणजे हिंदु, मुसलमान, शीख असे विशिष्ट कर्मकांड मानणारे धर्म अभिप्रेत नसून धर्माची जी दहा तत्वे सांगितली आहेत ती म्हणजेच- धृति, क्षमा, सत्य, अक्रोध, शौच, मनोनिग्रह, धी, अस्तेय, दमन (मनोविकारांचे) विद्या, ती अभिप्रेत होती. याही पैकी सत्य, अक्रोध आणि क्षमा यावर त्यांचा भर होता म्हणूनच संबंध चळवलीलाच त्यांनी सत्याग्रह हा शब्द वापरला. दांडी यात्रा २६ दिवस चालली. यापैकी प्रत्येक दिवसाचा कार्यक्रम आधीपासून आखलेला होता. मुक्कामाची जागा कोणती, किती पल्ला गाठायचा इत्यादि यात्रेत अपेक्षेप्रमाणेच लाखो लोक सामील झाले आणि सत्याग्रहातून सरकारच्या जुलमी नियमांना कसा विरोध करायचा याचे एक प्रात्यक्षिक लोकांना जायला मिळाले. दांडीयात्रेतही गांधीचे दोन कार्यक्रम चालू होते. ते म्हणजे चरखा कताई आणि संध्याकाळची प्रार्थना व त्यानंतर व्याख्यानातून
लोकांना मिठाच्या सत्याग्रहाची संकल्पना समजावून देणे. यामुळेच यात्रेत सामील झालेल्या लोकांना त्या चळवळी मागचे तत्वज्ञान नीट कळून आले. देशी परदेशी पत्रकारांनी ही घटना देशोदेशी पोचवली. यातून मिठाचा सत्याग्रह यशस्वी झाला नसता तर नवलच. समुद्रकिनारी गांधीजींच्या बरोबरीने कित्येक लोकांनी चिमूट चिमुट मूठ बनवले आणि सरकारला कांहीही न करता येऊन शेवटी टॅक्स मागे घ्यावा लागला. गरीबांचे मीठ महागले नाही. गरीबांच्या जीवनावश्यक वस्तू महाग होऊ देणार नाही या तत्वज्ञानासाठी ती लढाई होती. ती गांधींनी जिंकली.
     थोडस विषयांनंतर करून एका बाबीची दखल घेतली पाहिजे की कापड उद्योगाबाबत थोडे वेगळे तत्वज्ञान होते. ब्रिटिशांच्या कापड- गिरणीतून येणारे कापड केंव्हाही जास्त तलम, जास्त आकर्षक आणि तरीही स्वस्त असायचे.
त्यासाठी कच्चा माल म्हणजे कापूस भारतातून नला जायचा. मिल मालकाच्या तुलनेत उभा ठाकलेला गरीब उत्पादक म्हणजे भारतीय विणकर- जो देशभर गांवोगावी विखुरलेला होता. संपूर्णपणे विकेंद्रीत असा हा देशी कापड उद्योग होता. विणकराचा कपडा जो पुढे खादी या नावाने पुढे आला ते जाडाभरडा, अनाकर्षक , तरीही महाग असायचा. पण लक्षावधी विणकतचे पोट त्यावर भरत होते, त्यांच्या परिवारातील बुध्द अपंग किंवा विकल बाया- माणस, लहान- मुल पण त्या उत्पादनांत गुंतलेली होती. यांच्यापैकी कुणालाही दुस-या कोणत्याच उद्योगधंद्याचे किंवा व्यवसायचे प्रक्षिक्षण नव्हते. त्या गरीब उत्पादकासाठी गांधीजींनी खादीचा आग्रह धरला होता, असो.
     शाळा- कॉलेजच्याकाळात वाचून काढलेल हे तत्वज्ञान, एका वेगळ्या प्रकरणाने आठवणीतून पुनः वर आल. मुंबई, ठाण या परिसरात मोठी मिठागर आज शतकानुशतक बसलेली आहेत.त्यांच्या कित्येक पिढ्या तिथे काम करत जागल्या-
वाढल्या. भारताच्या तीन बाजूंनी समुद्र आहे आणि अशीच मिठागर कित्येक ठिकाणी आहेत. मुंबईमधे केंद्र सरकारची पण एक मोठी जागा मीठागरांसाठी आहे आणि त्यावरही अतिक्रमण होत असतात. या सर्व जागेला सोन्याची किंमत आहे, पण त्यासाठी आधी मीठ- कामगारांना बोहेर काढले पाहिजे. त्यांच्या मिठाच्या व्यवसायावर बंदी आणली पाहिजे- ते फक्त सरकारलाच शक्य आहे.
     दुसरीकडे कित्येक बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच “अधिक सफेद” मीठ भारतात विकू इच्छितात, त्याहीसाठी वंशानुवंश चालत आलेल्या मिठागरांवर बंदी आणायला हवी. या सगळ्यासाठी आयोडाइज्ड मिठाचे हूल झकास होती. ते बनवण्यासाठी बड्या बड्या भारतीय कंपन्या देखील उत्सुखहोत्या.
     राजीव गांधीच्या काळात हे नवे विचार वारे जोराने वाहू लागले आणि एक दिवस महराष्ट्र शासनाने मुंबईच्या कित्येक मिठागरांचा धंदा बंद करण्याचे ठरवले.
     त्या काळात मी आयोडिन युक्त मिठाबाबत माहिती मिळवत असता जे कळल ते फार चक्रावून टाकणार होत.
      आपल्या शरीर पोषणासाठी अत्यावश्यक जे कांही क्षार असतात त्यामधे सर्वांत मोठ्या प्रमाणात सोडियम कॅल्शियम, लोह, पोटॅशियम फॉस्फोरस हे होत. याखेरीज अत्यल्प प्रमाणात कांही क्षारांची गरज पडते त्यामधे आयोडिनचा समावेश होतो. सोडियमच्या तुलनेत लागणारे आयोडिन एक दशलक्षांशापेक्षाही कमी असते. एवढे आयोडिन शरीरातील थायरॉयड ग्रंथिंच्या कामासाठी आवश्यक असते. शरीरात आयोडिनची कमतरल झाल्यास गॉयटर सारखे रोग- विशेषकरून लहान मुलांना होतात- त्यांत त्यांची शारिरीक व मानसिक वाढ खुंरते. या रोगांबाबत डॉक्टरांनी बरचस संशोधन आपल्या देशांतकेलेल आहे, व देशात कुठे कुठे या रोगांच प्रमाण बहुत आहे ती आकडेवारी शासनाकडे उपल्ब्ध असणार.
     आयोडिनला दुसरी बाजूपण आहे. गरजेपेक्षा जास्त आयोडिन खाल्ल गेल तर कांही वेगळ्या प्रकारचे
रोग होतात- त्यांच्याबदल्ही परदेशी वैद्यकशास्त्रज्ञांनी बरच संशोधन काठ आहे. आपल्याकडे विशेष कुणी केलेल नाही.
     एक कळीचा मुद्दा इथे आहे. शरीराला लागणार- अत्यल्प का होईना आयोडिन कुठून मिळत? किंबहुना जगात इतरही कामासाठी, औषधांसाठी वापरल जाणार आयोडिन कुठून येत? तर समुद्रच्या पाण्यातून. त्यासाठी समुद्रपाणी वापरून आयोडिन निर्माण करणारे मोठे मोठे कारखाने जगभर आहेत.
     शरीराला अत्यल्प प्रमाणात लागणा-या आयोडिनसाठी मात्र या कारखान्यांची गरज नाही. मिठागरांत समुद्री पाण्यापासून जे मीठ तयार केले जाते, त्यामधे शरीराच्या गरजेपुरत आयोडिन आपसूकच समावलेल असत. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे समुद्रपाण्यापासून केलेल्या मिठाने आपल्या शरीराची गरज भागते. म्हणूनच गेली शतकानुशतक गॉयटर सारखे आजार मोठ्या प्रमाणावर समुद्र किना-यावरील लोकांना भोवले अस चित्र दिसत नाही.
    आपल्या देशात खपणार सगळच मीठ समुद्री पाण्यापासून बनत नाही. पहाडी मीठ किंवा पोदेलोण हे अरावली, विन्ध्य, या सारख्या डोंगरातून मिळणा-या खनिजातून तयार केल जात. त्यामधे आयोडिन नसत, पण शरीराला अल्प प्रमाणात लागणारे दुसरे अत्यावश्यक धातु. उदा. सल्फर, फॉस्फोरस इत्यादि त्यातून मिळतात. म्हणूनच आपल्या खास खास पदार्थ पादेलोण, सैंधव. इत्यादि वापरण्याची पध्दत आहे. ज्यांच्या खाण्यांत पहाडी मीठ जास्त आणि समुद्री मीठ कमी, त्यांच्या शरीरींत आयोडिन डेफिशियन्सि निर्माणहोण्याची शक्यता असते.
     अजून एक कळीचा मुद्दा आहे. नैसर्गिक समुद्री मिठात अत्यल्प प्रमाणात आयोडिन असत तसच शरीराला अत्यल्प प्रमाणात लागणारे इतरही बरेच क्षार असतात- उदाहरणार्थ मँगनीज, मॅगनेशियम इत्यादि.
     पण आयोडिन युक्त मीठ बनवणा-या फॅक्ट-यांमधे कांय करतात? आधी
समुद्री पाण्याच मीठ बनवतात मग त्याचे विजेच्या प्रवाहाने शुध्दीकरण करतात त्यामुळे सोडियम खेरीज सगळे क्षार त्यातून बाहेर फेकले जातात. या प्रक्रियेमुळे आयोडिन तसेच इतर सर्व अल्प व अत्यल्प प्रमाणातले क्षार बाहेर टाकले जातात. मग त्याच्यात एका वेगळ्याकर्मकांडाच्या (म्हणजे प्रोसेसिंगच्या) मार्फत पुनः तोलून मापून “योग्य” प्रमाणात आयोडिन मिसळतात.
     म्हणजे आधी नैसर्गिक आयोडिन काढा, मग ते मोजून मापून पुनः मिसळा- या सर्वाचा खर्च ग्राहकावर - कंपनीच्या नफ्यासहित. या नवीन मिठातून इतर आवश्यक धातु काढून टाकल्यामुळे त्यांच्या डेफिशियन्सि मुळे जे रोग होतील त्यांच्यासाठी डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शन प्रमाणे औषध खायची ग्राहकाने त्यामुळे धंदा वाढणार डॉक्टरचा आणि ती औषधे बनवणा-या कंपन्यांचा शिवाय मोजून- मापून टाकायचे डोस किती हे कुणी ठरवलेल? पाश्र्चिमात्य देशातील
रिसर्च्या आधारे- तिथले वातावरण, तिथल्या चालीरीती, तिथला निसर्ग, यांच्या आधाराने त्यांनायोग्य असे डोसेज ठरवले जातात.ते आपल्याला लागू पडतातच असे नाही हे नुकत्याच गाजलेल्या डॉ. अभय बंग यांच्या “माझा साक्षात्कारी हृद्रोग या पुस्तकातून अतिशय प्रभावीपणे मांडलेले आहे- आणि त्याच्या मागे त्यांचा स्वतःचा जीवावर वेतवेवा अनुभव आहे.
     ही सर्व माहिती ग्राहकाला, मीठ खाणा-या गरीब ग्राहकाला उपलब्ध कोण करून देणार? आयोडिन युक्त मीठ बनवणा-या कंपन्या की डॉक्टर्स  व त्यांच्या असोसिएशन्स की सरकार? कुणीही नाही.
    कंपन्यातून वृत्रित रीत्या आयोडिन मिसळलेल्या मिठाच शेल्फ लाइफ सुमारे तीन महिने असत- म्हणजेच जे आयोडिन शरीराला मिळायला हव, त्यासाठी साठवून ठेवलेल्या मिठाचा उपयोग नाही- आपल्या कडे तर वर्षभर साठवणीच्या कित्येक पदार्थांमधे- पापड, लोणची, जाम, केचप, चिंच इत्यादि मधे मीठ
घालतात- पण त्यातल आयोडिन उडूनच जाणार असेल तर पूर्वीच मीठ का नको?
    मीठ आणि आदिवासी क्षेत्रांच एक वेगळ नात आहे. आदिवासी माणूस जंगलात रहातो- तिथलीच कंदमुळ, औषध, घरासाठी बांबू इत्यादिवर जगाकडून त्याला दोन गोष्टी लागतात- मीठ आणि कापड. एक किलो चारोळ्या- किंवा १ किलो हिरडा, किंवा कात, किंवा करवंद, याही प्रकाराने पंधरा - वीस वर्षा पूर्वीचे आदिवासींचे व्यवहार चालत यावरून त्यांच्या शोषणाची कल्पना येते. या व्यवहाराला खरेदी- विक्री म्हणण्याला मी तयार नाही. या आदिवासी क्षेत्रांमधेच आयोडिन डेफिशियन्सिचे रोग जास्त प्रमाणात आढळतात. तर मग याचे स्टॅटिस्टिक्स इत्यादि बघून त्याच भागांत रेशन कार्डावर स्वस्त दरांत आयोडिन युक्त मीठ मिळण्याची व्यवस्था करता येणार नाही का? त्याही आधी त्यांचे रोग हे मिठात आयोडिन कमी असल्यामुळे झाले की मुळात शरीराला लागणारे मीठच हव्या त्या प्रमाणात न
मिळाल्यामुळे झाले याचा अभ्यास कुणी केला आहे कां?
     हे सगळ एकेडमिक डिस्कशन च्या पातळीवर होत तोपर्यंत ठीक होत पण अचानक सरकारने सामान्य मिठावर बंदी घातली आणि आयोडिनयुक्त मीठच सगळ्यांनी खाल्ल पाहिजे तेच विकत घेतल पाहिजे- त्यासाठी जास्त पैसे मोजले पाहिजेत याची सली केली. जे मीठ पन्नास पैसे किलो मिळत होत त्यासाठी १०, १५ रूपये मोजावे लागले. तर फॅक्टरीत आयोडिन बनवणा-यांची धन झाली. या सगळ्यांत गरीब गरीब माणसाचा किंवा सामान्य ग्राहकाच्या राईट टू इन्फॉर्मेशन कुठे गेला? हजारो मीठ कामगार बेरोजगार झाले- त्यांची दुसरी, युवक पीढी गुन्हेगारीकडे वळते हे ही आपण विसरलो.
      माझ्या पुरता मी हाच नियम केला की टीव्हीवर “अधिक सफेद नमक, हाथों में न चिपकनेवाला नमक, स्वाद वाला नमक” अस कितीही गुणगान केल तरी आपण मिळेल तिथून पूर्वीसारख खडे मीठच घ्यायच. यात मला अजून एक उलगडा झाला की नवीन आयोडिनयुक्त बारीक मिठात
खारटपणा कमी असतो- म्हणजे महागही घ्या आणि जास्त वापरा- म्हणजे फॅक्टरींची खपत  जास्त. त्यातून पन्नास पैसे किलोच्या भावाने मिळणा-या खडे मिठात कोण कांय मीसळ करणार? पण पंधरा रूपये किलोच्या भावाने विकल्या जाणा-या मिठात भेसळ करायचा मोह कुणाला होत असेल तर भेसळ प्रतिबंधक मंत्रालय किंवा कायदे त्याला किती पुरे पडणार?
     इथे बाजाराच्या खुलेपणाची थोडी चर्चा अप्रस्तुत होणार नाही. गेल्या पन्नास वर्षात खूप ढोल पिटले गेले की देशात लायसेन्स परमिट कोट्याच रान्य आहे- ते जाऊन खुली अर्थव्यवस्था आली पाहिजे. हे झाल तरच उद्योजकांची उत्पादनशीलता वाढेल. त्यांच्या प्रतिभेला पंख फुटतील वगैरे. मात्र प्रत्येक उद्योजक आपापल्या उत्पादनाचा किंवा क्षमतेचा विचार करून आंशिक आरक्षणाची मागणी करत असतोच. ग्रामोद्योग, लघुउद्योग, मध्यम उद्योग, हे तर मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या तुलनेत आपल्यासाठी आरक्षणाची मागणीकरतातच. पर मोठे किंवा विशाल उद्दोग सुध्दा आयात बंदीची मागणी करतात. थोडक्यांत प्रत्येकाला अस औद्योगिक आरक्षण हव असत जे त्याच्यासाठी होणारी स्पर्धा थांबवू शकेल आणि अस आरक्षण नको असत ज्यामुळे त्याची संधि अडवली किंवा डावल्ली जाईल.मात्र जशी सामाजिक आरक्षणाची खुली चर्चा हजारो कारणांनी होत राहिली तशी औद्योगिक आरक्षणाची झाली नाही- ती नेहमी पडद्याआडच राहिली.
     पण विदेशी लोकांची नजर इथल्या बाजारपेठेवर पडली आणि चित्र पालटल. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले. जागतिक बँक आणि आंतर्राष्ट्रीय मद्रा कोणाचा दबाव येऊ लागला की लायसेन्स, कोटा, परमिट राज बंद करा. आयातीवरील निर्बंध काढा. अर्थव्यवस्था खुली करा. अशी फटकन खुली करा की आता अगदी थेट अंतराळापर्यंत कुठेही दरवाजे, खिडक्या अडसर दिसता कामा नयेत. ज्यांना आपापल अन्न- धान्य, फास्ट फूड , औषध, मासे, बी. बियाण, खत, लोखंड, पापड इत्यादि कांहीही भारतात विकायच असेल त्यांना परवानगी द्या. ज्यांना टोळ नाक्यांची वसूली, धरणांचे प्रशासन ताब्यात घेऊन त्या पाणीपहीची वसूली, जकात वसूली इत्यादी कांहीही वसूली करायची असेल त्यांनी सरकारी ठेका घ्या आणि करा - कारण अर्थव्यवस्था खुली झाली पाहिजे.
     मात्र या खुलेपणांत एक कारजी घ्यायलाच हवी-  खुलेपणा हा असेल फक्त उत्पादकासाठी- गि-हाइकासाठी नाही. ग्राहकावर, निर्बंध लावले जातील- कारण असे निर्बंध असतील तरच उत्पादकाला त्याचा माल खपण्याची गॅरंटी असेल.
     निर्बंधलावण्यासाठी सरकारी ताकत वापरता येईल. निर्बंध खुलेआम असतील किंवा आडवळणाने, सबबीखातीर लावले जातील. यातील एक चांगली सबब असेल सरकारी अकार्यक्षमतची- जी गेली पन्नास वर्षापासून वाढत गेलेली आहे आणि पुढेही वाढतच जाणार आहे- कारण त्यामधेच सबबी सापडणार आहेत.
     मिठाच उदाहरण घेऊ या. आज हजारो वर्ष भारतात समुद्री मीठ आणि
पहाडी मीठ वापरल जात आहे- ते अतिशय कमी किंमतील उपलब्ध होत आलेलआहे.
     पण मीठ खाणारा उपभोक्ताकोण आहे? सुमारे वीस टक्के अतिधनवान आणि ऐंशी टक्के गरीब आणि अति गरीबांपर्यंत सर्वच. त्यापैकी वीस टक्के वाल्यांना मिठाची किंमत वाढल्याने कांही फरक पडत नाही. ज्या ऐंशी मंडळींना फरक पडतो, त्यांना क्षुद्र उपभोक्ताला म्हणता येईल. त्यांना अजून “अधिक सफेद मीठ” खाण्याची धन्यता समजलेली नाही कांय? हे झाले उपभोक्त्यांच आणि उत्पादकांच तिथेही हजारो क्षुद्र नमक उत्पादकांच्या तुलनेत त्या “अति विशिष्ट” उत्पादकांच पारड जड आहे. तेही बनवणार मीठच- पण त्यामधे भरपूर साज- सज्जा असेल, आणि त्यांतून प्राकृतिक आयोडिन व इतरशरीरावश्यक धातु काढून टाकलेले असतील- त्यानंतर कर्मकाण्ड (इथे प्रोसेसिंग या अर्थाने) पार पाडून त्याची किंमत वाढवली जाईल. मग उपभोक्तयाला सांगण्यात येईल- खायच! कांय? खात
नाहीत? तर मग अरे बाबा सरकार, कुठे आहेस? यांना भाग पाड बर- आमच मीठ खायला! सक्तीसाठी कांही तरी जस्टिफिकेशन पाहिजे कां? तर भाग काढा सरकारी फाईली आणि लिहा त्यावर आयोडिन डेफिशंसीने होणा-यासर्व रोगांची आकडेवारी मात्र निवडीचा अधिकार उपभोक्त्याला देऊ नका- तो म्हणेल की मला या आजारांची पर्वा नाही- मला तेच जुन, स्वस्त, प्रकृतिक मीठ खायचय! तर हा अधिकार त्याला देऊ नका. खुल अर्थव्यवस्था उत्पादकांसाठी आहे- त्यांना हव ते निर्माण करायची मुभा असली पाहिजे- स्वतःच बर वाईट कांय, फायदा- तोटा कशांत, किती हे ठरवायचा हक्क उत्पादकाला हवा- सरकारला नको. मात्र त्याचे उत्पादन घ्यायचे की नाही या निवडीचा खुलेपणा ग्राहकाला देऊन कस चालेल?
ग्राहक अज्ञानी अशिक्षित आहे- एरवी सुशिक्षित दिसत असला तरी आरोग्य रक्षणाबाबत अनभिज्ञ आहे- त्याला स्वतःच्या आरोग्याच हित- अहित कळत नाही त्याच्यावर सल्ली करा- त्याने साध मीठ खाता कामा नये- त्यान आयोडिन युक्त मीठच
खाल्ल पाहिजे- त्याला साध मीठ मिळूच देऊ नका- त्या साध्या मिठावर बंदी घाला. त्याचा अधिकार सरकारला असावा व तो सरकारने वापरावा.
     गरज असेल तर सरकारी फाइलींमधे असही कबूल करून टाका की आयोडिन युक्त मिठाबाबत सरकारच आरोग्य खात लोकांच प्रबोधन करू शकत नाही- त्यांना सज्ञान करून निवडीचा अधिकार त्यांच्यावर सोपवण सरकारला शक्य नाही- त्यामुळे त्यांच्यावर सत्ली करण भाग आहे. मात्र ज्यादा आयोडिन खाल्ल्याने कांय दुष्परिणाम होतात. ते सरकारी फाईलींवर लिहू नका. ज्या भागांत आयोडिन डेफिशंसीचे रोग झालेले नाहीत त्या भागांची माहिती पण देऊ नका- आणि सामान्य ग्राहकाला हे पण सांगू नका की प्राकृतिक मिठात प्राकृतिला रीतीनेच आयोडिन उतरलेल असत! कारण फाईल वर हे सगळ सांगितला तर आयोडिन मिठाची सत्ली करण्याच जस्टिफिकेशन उरणार नाही.
     सरकारच आरोग्य- खात सक्षम नाही- लोकांचं आरोग्यबाबत प्रबोधन करू शकत नाही. पण सरकारच अन्न व औषधी खात सक्षम आहे- ते आयोडिन युक्त मिठाची सत्ली करू शकत- सगळ्या ग्राहकांना तेच खायला भाग पाडू शकत- मग भले ते महाग असेल, आणि भले ते खाल्ल्याने ग्राहकाला पुढे मागे अवांछित रोग होतील.
     अशा प्रकारे खुल्या अर्थव्यवस्थेचा अर्थ फक्त उत्पादकासाठी खुली नीती आणिग्राहकासाठी सत्ली असा असून कांय उपयोग? सरकारने टाकाव सर्व ग्राहकांना की साध्या मिठातही प्राकृतिक आयोडिन असत आणि तरीही ते स्वस्त असत. हे ही सांगून ठेवाव की तरीही क्वचित कांही व्याक्तिंना आयोडिन डेफिशंसीचे रोग होऊ शकतात- त्यांनी विशेष डोसेज घ्यावेत. सरकारने हे ही सांगाव की गेल्या पंधरा वर्षाच्या आकडेवारी प्रमाणे कुठे कुठल्या भौगोलिक क्षेत्रात, कुठल्या वयोगटाच्या आणि आर्थिक गटाच्या लोकांना हे रोग झाले आणि त्यांना स्वस्त दरांत मीठ पुरवणे- विशेषतः रोशन कार्डावर मीठ पुरवणे शक्य होते-
तरी सरकारने ते केलेले नाही- आणि मग बघाव की निवड- स्वातंत्र्य असलेले मतदार कोणत्या मिठाकडे वळतात. पण त्या ऐवजी लोकांवर सत्ली करण्याचा मार्ग निश्चितच खुलेपणाचे पोवाडे गाणा-यांसाठी नाही.
     सुदैवाने “पुनः एकदा दांडियात्रा काढू” अशी तयारी कांही जणांनी चालविल्यानंतर केंद्र सरकारने नुकतीच साध्या मिठावरील बंदी उठवली. पण लगेचच दिल्लीत पेव फुटला आहे- सेमिनार्स, वर्कशाप्स,  स्टूडण्ड रॅलीज, आय एम ए मधील तज्ज्ञ डॉक्टर इत्यादिंच्या सहाय्याने आयोडिन मिठाचे गोडवे गायले जात आहेत पण प्राकृतिक मिठाच्या उपयुक्तेबाबत कोणताच मतप्रवाह मांडला जात नाही की कोणताच पेपरही लिहिला जात नाही. अफाट साज- सज्जा, ढोल तुतारी इत्यादिच्या नादांत आयोडिन मीठ चांगले असा घोष केला तर आयोडिन मीठाची सत्ली जस्टिफाइड ठरते असे सरकारी धोरण आहे. आज कदाचित मिठाच्या बाबतीत उपभोक्त्यावरील सत्ली मागे
घ्यावी लागेल पण उद्या इतर उत्पादनांच्या बाबत ही चाल यशस्वी ठरेल. जशी ती एन्रॉनच्या बिजेबाबत झाली. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत देशातील इच्छुकवीज उत्पादकांना वीज उत्पादनाची परवानगी दिली- जे लहान, मोठ्यस्केल वर वीज उत्पादनाची परवानगी दिली नाही- जे लहान, मोठ्या स्केल वर वीज- उत्पादक घडले असते, त्यांना घडू दिल नाही- अगदी एन्रॉनच्या उभारणीच्या परवानगी दिली नाही- आणि आता सरकारी वीज उपलब्ध नाही म्हणून एन्रॉनची वीज वाटेल त्या भावाला सरकारच जनतेला विकणार. हे कदाचित अगदी टोकाच उदाहरण झाल- पण अशीच उदाहरण घडत रहाणार. अर्थव्यवस्थेतील खुलेपणा हा पैलू देखील तपासून बघितला पाहिजे.

माझीहीप्रतिक्रिया

     मार्चच्या अंकातील “मिठाचे तत्वज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्था” या माझ्या लेखावर श्री शामराव ओक आणि डॉ. श्रीरंग
गोडबोले यांनी अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रिया दिल्या आहेत त्याबद्दल एक अभ्यासक आणि एक वाचक म्हणूनही मी आभारी आहे. माझ्या लेखाचे शीर्षकच सांगून जाते की त्यांत वेगवेगळ्या काळातील घटनांची आणि सामाजिक प्रश्नांची सांगड घातली आहे. पण माझ्या मते त्यातला तात्विक मुद्दा सर्वांत महत्वाचा आहे- तो म्हणजे पुरेशी माहिती मिळण्याचा माझा अधिकार आहे की नाही? माझ्यासाठी योग्य वाटेल तो निर्णय मीच घ्यावा याचे स्वातंत्र्य मला आहे की नाही? त्या स्वातंत्र्यावर जेंव्हा निर्बंध घातले गेले/ जातात तेंव्हा त्या निर्बधांचे परिमार्जन कसे केले गले/ जाते? इथे मांडलेले शेवटचे दोन मुद्दे ब-याच अंशी पहिल्या मुद्यावर अवलंबून आहेत आणि हवी ती माहिती सरकार किंवा तज्ज्ञ मंडळी देत नाहीत- कित्येकदा त्यांच्याकडे माहिती नसते आणि एका सत्यार्थी वैज्ञानिकाच्याऊर्मीने अभ्यास केलेला नसतो आणिमाहिती मिळवलेली नसते. उदाहरण माझ्या
लेखात आलेला आहेच. डोंगराळ व आदिवासी भागात गॉयटरचे प्रमाण अधिक आहे असे आपल्या तजज्ञांनी सांगितले. छान! आता माझा (एका जिज्ञासूचा) पुढचा प्रश्न हा की या भागातल्या लोकांना जेवणात पुरेस मीठच मिळत नाही, तेंव्हा त्यांचे होत असलेले आजार मिठाच्या कमतरतेमुळे आहेत की आयोडिनच्या? शिवाय त्यांना पुरेस सकस अन्नच मिळत नाही ही देखील वस्तुस्थिती आहे. मग होणारे आजार कुणाच्या कमतरतेमुळे आहेत- अन्नाच्या की मिठाच्या की आयोडिनच्या? या प्रश्नाच उत्तर एका शोधकानेच अभ्यास करून दिल पाहिजे. असे स्पेसिफिक संशोधन आपल्याकडे झालेले नाही- असले तर त्याची विस्तृत चर्चा सर्व सामान्य माणसापुढे झालेली नाही. अशी चर्चा व्हावी, किंवा असे शोध- अभ्यास हाती घेतले जावेत असे आवर्जून सांगण्याचा सामान्य माणसाचा अधिकार आहे की नाही?
     शिवाय जर देशभरांत गॉयटर किंवा आयोडिन डेफिशियन्सि ने होणारे रोग कुठे कुठे होतात ते
माहित असेल तर तिथल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात आयोडिनयुक्त मीठ कमी किंमतीत मिळवून देणे हा उपायचांगला की सर्वांवर आयोडाइज्ड मिठाची सत्ली करणे हा उपाय चांगला? शिवाय ती सत्ली जर मोठमोठ्या कारखानदारांचे नफायुक्त मीठखपावे या अंतःस्थ हेतूने केले असेल तर कांय? किंवा भारत सरकारची आणि कांही गांवातील मिठागाराखालची सामाईक जमीन विकता यावी म्हणून केली असेल तर कांय? आणि सरकारी जमीन विकतांना ती लिलाव करून, येणा-या मोठमोठ्या रकमा सरकारी तिजोरीत भरण्याऐवजी टेबलाखालूनच्या व्यवहारात देवाण घेवाणी साठी वापरली जाणार असेल तर कांय? या तात्विक मुद्यांवर माहिती मिळण्याचा सामान्य माणसाचा हक्क आहे की नाही?
     इंडोनेशिया, मालदीव या बेटावरील लोकांनाआयोडिन डेफिशियंन्सी असेल आणि आपल्या देशातल्या हजारो किलोमीटर्स लांबलचक पसरलेल्या समुद्रतटावरील लोकांना ती नसेल तर आपल्या व त्यांच्या खाद्य पदार्थांत, खाद्यान्न प्रक्रियेत कांय फरक आहे त्याचा शोध घ्यायची गरज आहे. तसा कांही शोध आपल्या देशातील मोठमोठ्या शोधक संस्थांनी हाती घेतला आहे कांय याची माहिती आज सामान्य माणसाला नाही.
      डॉ. गोडबोले यांच्या कांही प्रतिक्रिया संपूर्ण परिच्छेद लक्षांत न घेता एकेका वाक्यावर बोट ठेऊन केल्या आहेत, व कांही वाक्य माझी नसतांना स्वतःच ती माझी म्हणून घातली आहेत. उदाहरणार्थ बेकारी!  “मीठ आयोडिनयुक्त केल्याने बेकारी वाढते” हे माझ्या लेखात कुठेचनाही. संगणकाने देखील बेकारी वाढेल म्हणून संगणक वापरूच नये कां? जरूर वापरावा- तो अटळच आहे. कारखानदारीही वाढवावी- त्यातले मॉडर्नायझेशनही वाढवावे- तेही अटळच आहेत. पण हे करतांना सामान्य माणसाची किंवा कारखानदारांची नसली तरी सरकारची एक जबाबदारी असते- ती म्हणजे किती माणसबेकार होणार, त्यांना तसेच बेकार राहू द्यावे कांय? त्यांना पर्याय कांय द्यायचा? सरकारने जबाबदारी टाळली तर दुसरी पिढी गुन्हेगारी कडे वळते- त्याचा सगळ्यांत जास्त त्रास सर्वसामान्य माणूस म्हणून मलाच होणार असतो. मिठागारातील लोकांना बेकार होण्याची पाळी येईल असे धोरण राबवतांना सरकार म्हणून याचा विचार व्हायला पाहिजे तो झाला की नाही हा प्रश्न विचारण्याचा हक्क सामान्य माणसाला हवा की नाही?
     आता आयोडिन युक्त मिठाच्या महाग- स्वस्त पणाबद्दल व जाड- बारीक पणा बद्दल. पहिली गोष्ट म्हणजे सामान्य मीठही आयोडिनयुक्तच असते, त्याच्यासमुद्रातील आयोडिन नैसर्गिक रीत्या आलेले असते- ते खूप कमी असते पण ते पुरते हेच भारतातील शेकडो वर्षांच्या वापराने दिसून आले आहे.कारखान्यात प्रक्रिया केलेले मीठही ज्यादा आयोडिनयुक्त असेल, खडे मिठाच्या स्वरूपात असेल, स्वस्त असेल, आणि त्यावर “हे प्रक्रिया केलेले मीठ आहे” असे स्पष्ट लिहिले असेल
तर ग्राहकाच्या स्वातंत्र्याचा मान राखला जाईल आणि सरकारवर कोणत्याही सत्लीची पाळीच येणार नाही. बारीक आणि खडे मिठाची तुलना मी माझ्या सोईसाठी केलेली आहे- बारीक मिठातील भेसळ मी कशी ओळखायची? खडे मिठात दुकानदाराने भेसळ करण्याचे चान्स कमी- म्हणून मी खडे मीठ घेणार!  बारीक मीठ- पण दुकानदार भेसळ करू शकणार नाही अशा पॅकबंद स्वरूपात हवे असेल तर मला किलोला दहा रूपये मोजावे लागतात- खडे मीठ१ रूपया किलोत मिळून शिवाय त्यांत भेसळीची शक्यता कमी असते- हा विचार ज्यांना पटेल, तेही हेच करतील. शिवाय आतापर्यंत खडे मिठाच्या कोणत्याही स्वस्त पाकिटावर “हे प्रक्रिया केलेले मीठ आहे,” असे लिहिलेले मला दिसले नाही. ते असले पाहिजे.
       मुख्य प्रश्न - पुन्हा तात्विकच- “खुली अर्थव्यवस्था” हवी म्हणतांना कुणासाठी खुली आणि कुणासाठी बंद हे विचारले गेलेच पाहिजे. सरकारने कारखानदारांचे स्वातंत्र्य जपावे- हवे त्याला हवे तेवढे
आयोडिन मीठ बनवू द्यावे. पण ग्राहकाचे स्वातंत्र्य  हिरावू नये- त्याऐवजी त्याला माहिती द्यावी. ही न देण्याची तीन कारणे सांगितली जातात- एक- देशातील जनता अज्ञानी आहे- तिला माहिती कशी देणार? त्याऐवजी सत्ली करा. दोन- सरकारी यंत्रणा आर्यक्षम आहे- तिलादेशातली अशिक्षित संपवता येत नाही, तसेच सगळ्या फाईलींमधे नीट माहिती साठवून लोकांना देताही येत नाही- म्हणून ग्राहकाचे स्वातंत्र्य रोखा.तीन- देशातल्या शोध संस्थांनी अजून पूर्ण शोध घेतलेले नाहीत- (उदा. आदिवासींमधील रोगाचे मूळ कारण कांय- अन्नाची कमी, मिठाची कमी की आयोडिनची कमी?- म्हणून संपूर्ण देशातील ग्राहकांचे स्वातंत्र्य रोखा!
     “राजीव गांधीच्या काळात नवे विचारवारे (म्हणजे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे) वाहू लागले. यावर कुणाचेच दुमत नसेल. “सरकारने अचानक सामान्य मिठावर बंदी घातली”- या मधील  “अचानक” शब्दावर गोडबोले यांचा रोख आहे. मी त्याला अजूनही अचानकच म्हणीन. १९५५ पासून १९८३ पर्यंतची तज्ज्ञ समितीची वाटचाल फक्त तज्ज्ञ मंडळींनाच ठाऊक होती आणि आयोडाइज्ड मिठाचे सार्वित्रिकी करणकरणे हिच शिफारस होती- सत्ली करणे ही शिफारस नव्हती. सरकारने आयोडाइज्ड मीठ सर्वत्र विकिस असेल असे पहावे- त्याला कुणाचीचहरकत नसेल. सत्लीची घोषणा मात्र कुठेच चर्चेत नसतांना अचानकच साली आणि तिने फक्त तज्ज्ञ समितीलाच नाही तर देशभरातील ग्राहकांना कवेत घेतले- त्यांना कांही न सांगता!
     “मेहेंदळेबाई निर्धाराने खात असलेलेखडे मीठ जादा आयोडिनयुक्त असण्याची शक्यताच जास्त!” थेंक्यू! पण जर मला जादा आयोडिनयुक्त मीठ खायचेनसेल तर मला मीठ विकणा-या कारखानदाराने आणि दुकानदाराने मला ही माहिती सांगितलीच पाहिजे हा माझा हक्क गोडबोले मान्य करतात कां? सर्वात आधी गोडबोले यांनी गरजेपेक्षा जास्त आयोडिन- त ही सातत्याने- खाल्ले गेले तर कांय कांय रोग होतात याबद्दलएक विस्तृत लेख लिहावा- तो अंतर्नादने छापावा! शरीर १००० मायक्रोग्रॅम पर्यंत आयोडिन सहन करु शकते- किती दीर्घ काळ पर्यंत? तसेच हे मानक अमेरिकन माणसावर हुकुम अमेरिकन शोधसंस्थांनी तयार केले, ते भारतात तसेच्या तसे लागू करावे का? (संदर्भ डॉ. अभय बंग यांचे हृद्रोगाच्या मानकांवरचे भाष्य!) कारखान्यातील प्रक्रियेमधे जे इतर ट्रेस मिनरल्स निघून जातात त्यांच्या न्यूनत्वाने कांय कांय रोग होतात? तसेच ओक यांच्या पत्रातील माहितीप्रमाणे गि-हाईकाकडे पीचलेले मीठ कमी प्रतीचेचहोते ते कसे आणि त्यासाठी त्याने १०रू. हा भाव मोजावा कांय? ही सर्व तंत्रज्ञानात्मक माहिती देतांना तंत्रज्ञानाच्या, किंवा सामाजिक किंवा आर्थिक, किंवा तात्विक बाजूने बघत असतांना तिचा संबंध राजेंद्रबाबूंनी भूकंपात केलेल्या कामाबरोबर जुळत असेल, तर लेखात तसा उल्लेख अवश्य करावा! आमेन!